कलैया : स्थानीय तहहरुले कबाडी कर र वातावरण संरक्षण कर ठेक्का वन्दोवस्त गरेर संकलन गर्दै अएको सवारी कर अब उठाउन नपाउने भएका छन ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जले निजगढ नगरपालिका विरुद्ध कर नउठाउन भनेर अल्पकालीन आदेश दिएसंगै अब स्थानीय तहहरुले सवारी कर संकलन गर्न पाउने छैनन ।
उच्च अदालत अस्थायी ईजालसका न्यायाधिश मोहन भट्टराईको एकल ईजलाशले सुनिल प्रसादको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो। सुनिलले निजगढ नगरपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दिएका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट रामचन्द्र सिंह एवम् मिनबहादुर श्रेष्ठबाट गरिएको बहस पैरवि पश्चात उच्चले यस्तो आदेश आएको हो। यस मुद्दाको पेशी मंसिर २७ गते तोकिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनि आदेश गर्न उपयुक्त देखिएकोले मुद्दाको पेशी तोकिएको हो।
निवेदकहरुले निवेदनमा उल्लेख गरेको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा चल्ने निवेदकहरुको गाडीबाट गृह मन्त्रालयको कार्तिक १२ गतेको आवश्यक कारवाही भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा पठाएको पत्र विपरित हुने गरी स्थानीय सरकारले कर असूल नगर्न नगराउन भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
यो आदेशसंगै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत पत्राचारको निणर्य कार्यान्वय गराउन बाटो खुलेको छ ।
गृहको पत्राचारका कारण कतिपय जिल्लामा कर उठाउन बन्द गरिएको भएपनि बाराको कलैया उपमहनगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले भने निर्वाद रुपमा सडकमा ढाट राखेर कर संकलन गर्दै आएका थिए ।
