शारदा पोखरेल,
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि हजार प्रतिशतले बढाएको सम्पति करको विषयलाई व्यवसायीहरुले एमाले विरुद्ध चुनावी एजेण्डा बनाउने तयारी गरेका छन् ।
उपमहानगरले अशोज तेस्रो साता नगरसभावाट निर्णय गरेर आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि सम्पति करमा हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।
हजार प्रतिशत कर वृद्धिको विषयलाई लिएर व्यवसायिक संघ,संगठन राजनीतिक दलका भातृ संगठनले चर्को विरोध गरेपनि उपमहानगरले निर्णय भने फिर्ता लिएन ।
नगरवासीको ढाड सेक्नेगरी करको दर वृद्धि गरिएको जितपुरसीमरा नगरउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजय साहले जनाएका छन् ।
‘हजार प्रतिशत कर वृद्धि अव चुनावी एजेण्डा बन्छ र यस्ले ठुलो धक्का पनि दिन्छ’ नगरउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष साहले भने ‘करलाई हामी व्यवसायी र राजनीतिक दलले ठुलो चुनावी मुद्दा बनाउछौ’ उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि छिमेकी बिरगञ्ज महानगरलाई पनि नछिनेर सम्पति करमा एकैपटक हजार प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
बढेको करको दर फिर्ता नभएसम्म कुनैपनि कर नबुझाउन उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीहरुलाई पत्राचार समेत गरेको छ ‘अहिले हामीले सबै व्यवसायीलाई बढेको कर नर्तिनुस् भनेका छौ’ अध्यक्ष साहले भने ।
अशोज तेस्रो साता नगरसभा मार्फत लागु भएको करको बढेको दर फिर्ता लिने विषयमा व्यवसायी र दलका भातृ संगठनले पटक पटक अनुरोध गरेपनि उपमहानगरले वेवास्ता गर्दै आएको छ । २०७४ को निर्वाचन मार्फत जितपुरसीमरा उपमहानगरमा नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधि छन् ।
जितपुरसीमरा उपमहानगर नेपाली ंकांग्रेस निर्वतमान नगर सभापति श्यामबाबु गुप्ताले उपमहानगरमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा आउनासाथ हजार प्रतिशत कर तुरुन्तै खारेज गर्ने जनाएका छन् ।
‘अगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्यो भने पहिलो प्राथमिकता नै यो कर हटाउने हुन्छ’ नगर सभापति गुप्ताले भने ‘भोली निर्वाचनमा एमाले विरुद्धको अभियानमा जनतालाई हजार प्रतिशत कर बढाएको विषय मुद्दा बन्छ-बन्छ, यस्ले निर्वाचनमा एमालेलाई ठुलो धक्का पनि दिन्छ’
उपमहानगरको बढेको करको दर कति हो त ?/
जितपुरसीमरा उपमहानगरले बिगतमा रकममा खुलाएर लिदै आएको सम्पति करलाई चालु आथिक वर्षदेखि प्रतिशतमा लिदै आएको छ ।
गतवर्ष सम्म १० लाख सम्पति हुने नगरवासीले एकमुष्ठ एक सय रुपयाँ र ११ लाख देखि ५० लाख सम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाखमा १५ रुपयाँ दरले अधिकतम् ६ सय रुपयाँ सम्म कर तिरे पुग्थ्यो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको अशोज तेस्रो सातावाट ११ लाख देखि ५० लाख सम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाखमा ० दशमलव १५ प्रतिशत दरले ६ हजार सम्म कर बुझाउनुपर्छ ।
सम्पति कर बिशेष त घरजग्गाको मुल्याकंनको आधारमा लाग्ने गर्दछ । ५१ लाखदेखि १ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा करको दरलाई बढाएर एक हजार बाट १० हजार पुर्याईएको छ ।
उपमहानगरले १ देखि २ करोडसम्म सम्पति मुल्याकंन हुनेको हकमा वार्षिक कर २५ सय वाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको छ ।
२ देखि ५ करोडसम्म सम्पति हुनेको हकमा बिगतमा प्रतिलाख ३० रुपयाँका दरले ९ हजार बुझाए पुग्थ्यो भने चालु आवमा ० दशमलव ३० प्रतिशतले ९० हजार बुझाउनुपर्नेछ ।
उपमहानगरका राजस्व शाखा कर्मचारीले रकमको तुलनामा प्रतिशत लिदाँ राजस्व बढि उठ्ने बताएका छन् । बिगतमा रकममा लिदै आएको सम्पति करलाई यसवर्षदेखि उपमहानगरले प्रतिशतमा निर्धारण गरेको छ ।
‘गतवर्ष हामीले ५१ लाख देखि १ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई प्रतिलाख २० रुपयाँका दरले १ हजार रुपयाँ मात्रै कर लिन्थ्यौ अहिले सोही मुल्य बराबरको सम्पति हुनेलाई प्रतिलाखमा ०.२० प्रतिशतका दरले वार्षिक १० हजार कर लिन्छौ’ राजस्व शाखाका एक कर्मचारीले भने ।
सम्पति कर घरजग्गा धितो राखेर बैंकि¨ कारोवार गर्नुपर्ने, अशंमुद्दामा वा छोराछोरी अध्ययन÷अनुसन्धानका लागि बिदेश जानुपरेको अवस्थामा वडा कार्यालयको मुल्याकंनका आधारमा नगरपालिका राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैकवाट ऋण लिदाँ वा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विदेश जादाँ सामान्यता सम्पतिको मुल्याकंन उच्च देखाउने प्रचलन छ । जसका कारण क्षणिक प्रयोजनका लागि गरिएको मुल्याकंनको लगत कट्टा नभएसम्म वर्षेनी कर बुझाउनुपर्नेछ । बिशेष गरी पुख्यौली सम्पति अधिक भएका तर, नगद पुँजी (व्यापार, व्यवसाय) नहुनेको हकमा यो करले सबैभन्दा धेरै मर्का पार्ने नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष साहले जनाएका छन् ।
पुर्व प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको गुनासो हजार प्रतिशत कर हटाईयोस्
जितपुरसीमरा उपमहानगरले हजार प्रतिशतले बढाएको सम्पति कर संघ सरकार मार्फत हटाउन पहल गरिदिन व्यवसायीहरुले पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन् ।
गत शुक्रवार पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटघाटमा व्यवसायीहरुले जितपुरसीमरा उपमहानगरले व्यवसायी र आम नगरवासीको ढाड सेक्नेगरी हजार प्रतिशतले सम्पति करमा वृद्धि गरेको भन्दै संघ सरकार मार्फत हस्तक्षेप गरेर कर हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
जितपुरसीमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजय साहले संघ सरकार मार्फत हस्तक्षेत्र गरेर उपमहानगरले बढाएको करको दरलाई हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘संघ सरकारले हस्तक्षेत्र गर्न सक्छ भने हाम्रो उपमहानगरले बढाएको हजार प्रतिशत कर हटाउन पहल गरिदिनुस्’ साहले पुर्व प्रमसँगको भेटमा भने । व्यवसायीहरु सँगको भेट पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले आफु कार्यकारी अधिकारमा नभएपनि व्यवसायिको हितमा हुनेगरी निर्णय गर्न पहल गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
एकैपटक हजार प्रतिशतले कर बढाउनु गलत हो – महानगर प्रमुख
बिरगञ्ज महानगरपालिका नगरप्रमुख बिजय सरावगीले नगरवासी,उद्योगी तथा व्यवसायिहरु सँग छलफल नै नगरी एकैपटक हजार प्रतिशतले कर बढाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कर बढाउदाँ पहिलो प्रभावित भनेको त नगरबासी नै हो, त्यसपछि व्यवसायी हुन् हामीले बिरगञ्ज महानगरपालिकामा आफुखुसी कर बढाउदैनौ,सिडियो संयोजक रहेको जग्गा मुल्याकंन समितिले निर्धारण गरेको करको दररेट हामीकहाँ लागु हुन्छ’ महानगरका प्रमुख सरावगीले भने ‘जीतपुरसिमराले एकैचोटी यति ठुलो मात्रामा कर बढाउनु हुदैनथ्यो, यो गलत हो,यो विषय ढिलो चाँडो सम्पुर्ण नगरवासीलाई सबैलाई थाहा हुन्छ’ ।
महानगरप्रमुख सरावगीले नगरवासी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,व्यवसायी र उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर मात्र करको दर निर्धारण गर्न जीतपुरसिमरालाई सुझाव दिए ।
‘उपमहानगरले बढाएको करले सबैभन्दा मार पुख्र्यौली सम्पति धेरै हुने,तर दैनिक आयआर्जन नहुनेहरुलाई पर्छ उनिहरुले भोलीका दिनमा भएका जग्गा जमिन बेचेर कर तिनुपर्ने दिन आउन सक्छ’ सरावगीले भने । जितपुरसीमरा उपमहानगरको सम्पति करको दर बिरगञ्ज महानगरको भन्दा चर्को रहेको छ ।
पुरानो कर उठाउन आलटाल, नयाँ थपेको थप्यै
उपमहानगरले बिगत २ वर्षदेखि नदिजन्य पदार्थको तेस्रो किस्ताको करिव ६ करोड ५० लाख राजस्व उठाउन सकेको छैन् ।
त्यस्तै २ वर्षदेखि उपहानगरको जीतपुर, सिमरा, डुमरवाना, नितनपुर लगायत ठाँउमा रहेका करिव २ सय ५० सय ओटा सार्वजनिक सटरको लाखौ रुपयाँ भाडा उठन बाँकी छ भने कवाडी करको पुरानो राजस्वको अवस्था पनि उस्तै छ ।
ठुला ठेकदारसँग पुरानो राजस्व उठाउन नसक्ने तर एउटै शिर्षकमा एकैपटक हजार प्रतिशतले कर वृद्घि गर्नु गलत भएको सिमरा कलेजका पुर्व प्रमुख सुमनकुमार भट्टराई बताउछन् । ‘उपमहानगरले एकमुष्ठ रकममा लिर्दै आएको करलाई झुक्काएर प्रतिशतमा ह्रवातै बढाएको छ यो गलत हो’ भट्टराईले भने ‘प्रतिशतमा कर बढाएपछि सामान्य नागरिकले बुझदैनन्,हिसाव निकाल्न जान्दैनन्, विरोध गदैनन् भनेर झुक्काएर प्रतिशतमा बढाईएको हो’ ।
करको दर बढे अनुसार उपमहानगरभित्र शिक्षा,स्वाथ्य, रोजगारी,कृषि,पुर्वाधार बिकास, फोहर व्यवस्थापनमा नगरवासीले अनुभुती गर्नेगरी कुनै काम नभएको भट्टराई टिप्पणी गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनमा प्राविधिक त्रुटि भयो- उपप्रमुख चौधरी
उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले हजार गुणा कर बढेको विषयमा आर्थिक ऐनमा प्राविधिक त्रुटि भएको बताएकी छन् ।
‘कतिपय कागजपत्रहरु प्रिन्टगर्दा गल्ती भएको हुनसक्छ, त्यो विषयमा हामीले कानुनी सल्लाहकार मार्फत अध्ययन गरिरहेका छौ,यदि प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भन सच्चाएर जान्छौ’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन् ‘४ महिनाअघि नगरसभावाट भएका निर्णयहरुको विषयमा कानुनी सल्लाहकार मार्फत अध्ययन भईरहेको छ’ उपमहानगरले अशोज तेस्रो सातादेखि लागु भएको करको वृद्धिदर हटाउने विषयमा हालसम्म नगर कार्यपालिका बैठकमा कुनै छलफल नभएको वडाध्यक्षहरुले जनाएका छन् ।
