कलैया । सरकारले बारा सहित मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि बारामा यस्को व्यवस्थापनको लागि बारामा तयारी शुरु भएको छ।
केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै निणर्य गरेर पानी अभावले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो । सो घोषणालाई तत्काल कार्यान्वयमा जान बारामा जिल्ला स्तर संकटग्रस्त विपद व्यवस्थापन समितिको विहीबार वैठक बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले क्षेत्र घोषणा बाराका सबै कार्यालय प्रमुखहरुलाई तीन दिन भित्र कार्ययोजना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई समक्ष पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा बोल्दै प्रजिअ अधिकारीले नेपालको इतिहाँसमा यसरी पानीको कारण संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा लिच्छवि कालमा मात्र भएको बताए। आ–आफ्नो छतमा सानो बाटामा चराचुरुङ्गीहरुको लागि पानी राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएकोले कार्यालय प्रमुखहरुलाई जिल्ला बाहिर जादा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनले निर्देशन गरेका छन । नेपाल सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको कुनै बेला निर्णय आउन सक्छ भन्दै जुन बेला पनि आपतकालीन बैठक बोलाउन सक्ने उनले बताए ।
यस्तो अवस्थामा महसुस गर्ने गरी काम गर्न र उदाहरणीय काम गर्न उनले आग्रह गरे। यो अवसर रहेकोले दिलले काम गर्न उनले सुझाव दिए। आ–आफ्नो कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुका लागि खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
सो बैठकमा पानी पुनःभरणका लागि कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बारालाई तीन दिन भित्र डिजाइन तयार गर्न भनिएको छ। सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुले कार्यालय हाता भित्र पानी पुनःभरण (रिचार्ज) को लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयले न्यूनतम १०० (सय) पोखरी तत्काल बनाउन भनिएको छ। त्यस्कालागि डोजर÷स्काभेटर स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन भनिएको छ। नहर, बाँध, पैनी कुलोहरुको तत्काल सरसफाई तथा मर्मत सम्भार नारायणी सिँचाई व्यवस्थापन कार्यालय, डिभिजन सिंचाई कार्यालय र स्थानीय तहहरुले गर्ने भनिएको छ।
खानेपानी संस्थानले पानी वितरण तथा आपूर्ति कार्यक्रम तत्काल गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। विषयगत कार्यालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले पानी खेर नफालौं भन्ने सन्देशमूलक सूचनाहरु जारी गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले पानी र पोखरीको महत्वका सम्बन्धमा विद्यालयहरु बीच वक्तृत्वकला तथा निवन्ध प्रतियोगिता गराउन भनिएको छ। माटोको भाँडो बनाउने कुमाले÷कालिगढलाई जार घोप्ट्याउने धारा सहितका भाँडो बनाउने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखाले सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कृयाकलाप मार्फत पानी र यसको संरक्षण तथा महत्वका बारेमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गराउने भनिएको छ।
यता कृषि ज्ञान केन्द्रले रोपाईं र रोपाई पछिको अवस्था, मल विउ लगायतका विषयमा नियमित अनुगमन, समन्वय सहजीकरण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तीमा देखिएको अवरोध हटाउन स्पष्ट कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। अनावश्यक समयमा बलिरहेको सडक बत्ती लगायतका सार्वजनिक स्थलका बत्तीहरु बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जिल्ला भित्र रहेका उद्योग, कलकारखाना, वित्तिय संस्था लगायतले खानेपानी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारासंग समन्वय गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनिएको छ।
जिल्ला भित्र रहेका उद्योग, कलकारखाना, वित्तीय संस्था लगायतले खानेपानी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारासंग समन्वय गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनिएको छ। आ–आफ्नो तहबाट “क्याच वाटर,ह्वेर इट फल“ अभियान संचालन गरी पानी संचय गर्ने वानीलाई व्यापकता प्रदान गर्ने भनिएको छ। सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको तत्काल बैठक राखी संकटग्रस्त क्षेत्रलाई संबोधन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति बनाउन भनिएको छ।
जिल्ला भित्र निर्माण भएका ओभरहेड ट्याङ्की संचालनमा नरहेको भए त्यसलाई तत्काल संचालनमा ल्याउन सम्पूर्ण स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरुले आवश्यक पहल तथा प्रयत्न गर्ने भनिएको छ। सुख्खा अवस्था हटाउन आपतकालीन राहत र सहयोग कार्यक्रमहरु, ( जस्तै : खानेपानी ट्याङर सेवा, बारेड निर्माण, पम्प मर्मत, ट्याङ्गी स्थापना, जल शुद्धीकरण उपकरण आदि) तत्काल आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ। खानेपानी तथा सिंचाइका लागि वैकल्पिक स्रोत पहिचान र भू–जल पुनर्भरणका लागि तत्कालीन कार्यक्रमको प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराद्धारा तयार गरी सम्वन्धित मन्त्रालय÷निकायमा पेश गर्न भनिएको छ।
यसैगरी आसन्न खाद्यान्न संकट न्यूनीकरण तथा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराउने, सुख्खा अवस्थाबाट सर्वाधिक प्रभावित पालिका र वडाहरूको सूचिकरण गरी राहतका लागि प्राथमिकता तोक्ने,खानेपानीको संकट भोगिरहेका विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयहरूमा स्वच्छ पानी आपूर्तिको लागि विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय भएको हो।
२०८२ साउन ४ गते मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको थियो । साउन ७ गते नेपाल सरकारले मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणम गरेको छ ।
बारा जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्ति/संघ संस्थाले विद्युत सेवा लिएर विधिवत मिटर जडान नगरी हुकिङ्ग मार्फत विद्युत चोरी गरिँदै आएको हुनाले; जसले विद्युत संस्थाको आर्थिक नोक्सानी गर्नुका साथै आगलागीको जोखिम, उपकरण बिग्रिने, तथा अन्य सेवाग्राहीहरूलाई समस्या पुर्यानउने अवस्था देखिएकोले यस किसिमको समस्या तथा चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणबाट कार्ययोजना तयार गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने र त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्न÷नगराउन सार्वजनिक सूचनाद्बारा जानकारी सहित अपिल गर्ने साथै त्यस्तो व्यक्ति÷संस्था उपर पत्रचार गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाढी बढाउने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको अध्यक्षतामा उक्त कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई,कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साह,जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष तामाङ,सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १२ गण बाराका प्रहरी उपरीक्षक खुम बहादुर के.सी,,श्री रिपुमर्दन गण ब्रहमपुरी ब्यारेक बाराका प्रमुख सेनानी अशोककुमार क्षेत्री,राष्ट्रिय अनुसन्धान उप– निर्देशक बाराका प्रमुख सरोज निरौला,जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाराका प्रहरी निरीक्षक दिपक केसीको उपस्थिति रहेको हो। उक्त कार्यक्रमममा कार्यालय प्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्तिथि रहेको थियोे ।
