बारा ,१२ चैत।
काठमाडौं भदौ २३ गते संसद् भवन बाहिर भएको भीषण गोलीकाण्ड प्रकरणमा कार्की आयोगले उच्च राजनीतिक र सुरक्षा पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्दै कडा कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब चार घण्टासम्म ‘लाइभ फायरिङ’ हुँदा पनि रोक्न कुनै प्रभावकारी प्रयास नभएको, सुधारात्मक आदेश नदिइएको तथा मानवीय क्षति रोक्न आवश्यक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, दफा १८२ अन्तर्गत हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू पनि आयोगको घेरामा परेका छन्। प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली २०७१ अनुसार तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्की, अपरेसन प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह, कार्यवाहक प्रमुख ओमबहादुर राना, जिल्ला प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, वरिष्ठ उपरीक्षक दीप शम्शेर जबरा र विशेष कार्यदलका एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र नियमावली २०७२ अन्तर्गत अपरेसन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेल, वाहिनीपति सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारबाही गर्न आयोगले सुझाएको छ।
आयोगको निष्कर्षले राज्य संयन्त्रकै गम्भीर लापरबाहीका कारण घटना भयावह बनेको संकेत गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ भने पीडित पक्षले दोषीमाथि तत्काल कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
अब सरकार र सम्बन्धित निकायले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयले देशको न्याय प्रणाली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
