विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत

प्रदेश नं २ सरकारले महेन्द्र नारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तिकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।

 सरकारले विपन्न आवास योजना–२०६८ स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश नं २ का ६१० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत यो प्रदेशका आठवटै जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । 

असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । प्रतिआवास कूल रु पाँच लाखमा प्लास्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहनेछन् । 

आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तिकरण नियामावली २०६८ समेत स्वीकृत गरेको छ । सो नियमावली पारित भएपछि केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।