बारा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१६ स्थित टाँगियाबस्तीका स्थानीयवासी सम्भावित डोजर अभियानको त्रासमा उपमहानगरपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित बस्ती तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र बनेसँगै आफ्नो बस्ती पनि जोखिममा पर्न सक्ने आशंकाले स्थानीयहरु एकजुट हुँदै नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीयहरुले आफूहरु कुनै व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेको नभई नेपाल सरकारले नै विस्थापित तथा भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बि.स.२०३१÷०३२ सालतिर टाँगियाबस्तीमा बसाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार हाल उक्त बस्तीमा १ हजार ८ सय ८५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् भने अधिकांश परिवार पुस्तौँदेखि त्यहीँ बस्दै आएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका टाँगियाबस्तीका अगुवा रमेश सापकोटाले सरकारले नै बसोबास गराएको समुदायलाई अहिले “अतिक्रमणकारी” को संज्ञा दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, “हामी जंगल फडानी गरेर आफैँ बस्न आएका होइनौँ, राज्यले पुनस्र्थापना गरेको बस्ती हो । अहिले आएर हामीलाई उठीबास लगाउने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ ।” स्थानीयहरुले पछिल्लो समय काठमाडौं, झापा, बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि बिना विकल्प डोजर चलाइएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै टाँगियाबस्तीमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने डर रहेको बताएका छन् । “हामीसँग लालपुर्जा छैन, तर राज्यकै भरोसामा दशकौँदेखि बसेका छौँ । अहिले एकाएक हटाइयो भने हजारौँ परिवार कहाँ जाने ?” स्थानीयहरुको प्रश्न थियो ।
टाँगियाबस्ती चारैतिर जंगलले घेरिएको क्षेत्र हो । वन क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले समेत बस्ती हटाउनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको स्थानीयहरुको आरोप छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका डिभिजनल वन अधिकृत सुजित कुमार झाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमित वन क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै बस्ती व्यवस्थापन वा हटाउने विषयमा कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
यसैबीच, बारा क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरबिन्द साहले दुई वर्षभित्र सो क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल निर्माण कार्य आयोजना सञ्चालन हुने विषयमा समुदायलाई जानकारी गराएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । त्यसपछि बस्ती हटाउने सम्भावनाबारे झनै डर बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले टाँगियाबस्तीका नागरिकहरुको चिन्ता आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी निर्णय लिने प्रवृत्तिले जनतामा आतंक सिर्जना भएको बताए ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने, “जनताको भावना नबुझी डोजर चलाउने काम समाधान होइन । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, त्यसैले हामी टाँगियाबस्तीका नागरिकहरुको पक्षमा उभिन्छौँ ।” उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकल्प र व्यवस्थापनबिना कुनै पनि बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने धारणा समेत राखे ।
स्थानीयहरुले उपमहानगरपालिकासँग आफूहरुको बसोबासलाई वैधानिकता दिन पहल गर्न, भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा कुनै पनि प्रकारको हटाउने अभियान अघि बढाउनुअघि विकल्प सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । टाँगियाबस्तीको विषय अहिले स्थानीयस्तरमा मात्रै नभई भूमि अधिकार, वन क्षेत्र व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन थालेको छ ।
