पर्साको गण्डक नहर किनारमा फैलिएको अतिक्रमण हटाउन सरकारी संयन्त्रले कडाइ गरेको छ। नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले आइतबारदेखि नहर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका घरटहरा, पसल तथा अन्य संरचनामाथि डोजर चलाउँदै हटाउने अभियान थालेको हो।
जानकीटोला हुँदै गण्डकचोकसम्म फैलिएको क्षेत्रमा करिब ३०० भन्दा बढी अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउने क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा उपस्थितिमा काम भइरहेको छ।
कार्यालय प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार पर्साभित्र पर्ने नहरको करिब २६ किलोमिटर क्षेत्र समेटेर अभियान सञ्चालन गरिएको हो। “नहरको दुवैतर्फ चारवटा एस्काभेटर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने काम भइरहेको छ,” उनले बताए। प्रतिकूल मौसमका बाबजुद पनि बिहानैदेखि निरन्तर काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
गण्डक सिँचाइ प्रणाली नेपाल–भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा भएको सम्झौतामा आधारित रहेको छ। उक्त सहमतिअनुसार भारतले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी दुवै देशका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको थियो भने सन् १९७५–७६ मा नेपालतर्फको नहर प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको थियो।
हाल ८५० क्युसेक क्षमताको पानी बोक्ने गण्डक नहरमार्फत पर्सा, बारा र रौतहटका विभिन्न क्षेत्र सिंचित हुँदै आएका छन्। तर सम्झौताअनुसार ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ हुनुपर्नेमा हाल करिब २८ हजार हेक्टर मात्रै सिँचाइको पहुँचमा रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ।
नहर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजनासँग जोडेर हेरिएको छ।
