सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनको क्रममा ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन’ भङ्ग गरिएको छ।
युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया ले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीलाई स्वागत गर्दै युनियन आजैदेखि भङ्ग गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
सरकारले ल्याएको सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सोहीअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दै अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक ४५ दिनभित्र ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
