रौतहट, १० चैत ।
रौतहटको गौरस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर रामबाबु साह सरुवा भइसकेपछि पनि कार्यालय नछाडेको विषयले व्यापक चर्चा र विवाद उत्पन्न गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा सरुवा गरेपनि उनले हालसम्म रमाना नबुझेको खुलेको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचनअघि सरुवा भएको भन्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितालाई कारण देखाएर कार्यालयमै बस्दै आएका थिए। तर निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा समेत विभिन्न बहाना बनाएर उनी अझै सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका मदन भण्डारी आवास योजना र जनता आवास योजनाको भुक्तानी अझै पूर्ण नभएको तथा ती योजनाबाट उठाउनुपर्ने भनिएको ‘कमिसन’ रकम बाँकी रहेकाले साहले कार्यालय नछाडेको आरोप लागिरहेको छ। स्रोतका अनुसार, अधुरा संरचनाहरूको समेत अनुगमनबिना धमाधम भुक्तानी भइरहेको छ र उक्त रकमबाट कमिसन असुल्ने उद्देश्यले रमाना नलिइएको दाबी गरिएको छ।
यस घटनाले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रौतहट पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रबिन्द्र साहले जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षासहित दिएको जनादेशमाथि यस्ता गतिविधिले आघात पुर्याएको बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्थानीय प्रवीण टिबडेवालका अनुसार, सरुवा प्रक्रियालाई गुपचुप राख्ने प्रयास भइरहेको आशंका समेत गरिएको छ।
कानुन अनुसार, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयसीमा उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको अधिवक्ता बिपीन गौतम बताउँछन्।
यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ (संशोधन २०८१) ले पनि सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र नयाँ कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यी कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै इन्जिनियर साहले अटेर गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
