मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाम धनुषासहित पाँच जना पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको आदेश अवहेलना गरेको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको इजलास नं. २ का माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र माननीय न्यायाधीश निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले अवहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
कारण देखाउ आदेश प्राप्त गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सो कार्यालयका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, प्रदेश सचिव यमेन्द्र उपाध्याय, उपसचिव रोहितकुमार कोइराला तथा कर्मचारी प्रशासन शाखाका सम्बन्धित कर्मचारी रहेका छन् ।
कलैया उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत छैठौँ तहका कर्मचारी सुनिलप्रसाद यादवले आफूलाई देवताल गाउँपालिकामा सरुवा गर्न माग गर्दै २०८२ जेठ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर सरुवा नगरेपछि उनले २०८२ असार १२ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको इजलास नं. ३ का माननीय न्यायाधीश जगतबहादुर थापा र दुर्गाप्रसाद डुंगेलको संयुक्त इजलासले २०८२ कार्तिक २४ गते सरुवा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर अदालतको परमादेश आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारी यादवले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही अवहेलना मुद्दामा अदालतले २०८२ माघ ४ गते सम्बन्धित पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु कानुनी शासनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै इजलासले निर्धारित समयभित्र स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
