कलैया,१५ वैशाख। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले यतिखेर प्रदेशका सवै जिल्लाहरुमा संचालित निजी अस्पतालहरुलाई छड्क अनुगमन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन।
अनुगमनकै क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार बारा जिल्लाको कलैयामा रहेका केही निजी अस्पतालहरूको आकस्मिक अनुगमन गरे ।
अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत निजी अस्पतालहरु सञ्चालन भइरहेको भेटिएपछि ती अस्पतालहरू तत्काल बन्द गराउने निर्देशन दिएका र बन्द पनि गराए । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य अनुगमन टोलीले जनशक्ति,पूर्वाधार र सेवा सुविधा नपुगेको भन्दै अस्पतालहरू बन्द गराउन निर्देशन नै दिए ।
तर, मुख्यमन्त्री सिंहले बन्द गराएका सवै निजी अस्पतालहरु २४ घण्टा वित्न नपाउदै आईतबार कलैया उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख विनोद साहले स्थानीय पत्रकार सँग कुरा गर्दै ती अस्पतालहरू पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन नै गरे ।
साहले नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ५ देखि १५ शैयाका अस्पतालहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने भए तापनि प्रदेश सरकारलाई अनुगमन र मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। उनले अस्पतालहरू पूर्णरूपमा बन्द गर्दा स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रदेश स्वास्थ्य ऐन र अनुगमन अधिकार
संविधानको भाग १७ (प्रदेश स्वास्थ्य सेवा) र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस ऐनले प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य संस्था दर्ता, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा आवश्यक परेको खण्डमा कारबाही वा सेवा बन्द गराउने स्पष्ट अधिकार दिएको छ।
साथै, स्थानीय सरकार (नगरपालिका वा गाउँपालिका) लाई साना स्तरका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने भए तापनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार मुख्यतः प्रदेश सरकारसँग रहेको छ।
मापदण्ड र सेवा सुविधा
५ देखि १५ शय्याका अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा यस्ता छन । साधारण रोग उपचार,प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्राथमिक उपचार,आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा सुरक्षित खोप सेवा र परिवार नियोजन सेवा,योग्य चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा पर्याप्त उपकरणहरूको व्यवस्था,यदि यी मापदण्ड नपुगेमा स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार अस्पतालहरूलाई चेतावनी,जरिवाना वा सेवा स्थगनसम्म गर्न सकिन्छ।
विवादका सम्भावित असरहरू
यस प्रकारको विवादले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको संकेत गर्छ। यदि सहमतिमा समाधान खोजिएन भने, नागरिकहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भोग्न सक्छन्, ,निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिश्चितता बढ्न सक्छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच अधिकार र कार्यान्वयन सम्बन्धी थप कानुनी विवाद हुन सक्ने खतरा छ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच जोगाउन दुबै तहका सरकारले संवाद र समन्वयमार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य मापदण्डमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
नगर प्रमुख साहले दिएको अभिव्यक्ति आफूले सुनेको भन्दै यसलाई अटेर गरिएमा प्रदेश सरकार कानुनी उपचार मा जान सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्।
यता नगरप्रमुख साहले अस्पताल सञ्चालकलाई नियमित रुपमा सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि आफ्नो आग्रहलाई वेवास्ता गरेमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति सम्म रद्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
