खरिद ऐन–नियमावली विपरीत ५८ टावर लाइट जडान, महालेखा प्रतिवेदनले औँल्यायो प्रक्रिया उल्लंघन; कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा बजेट हिनामिनाको आरोप।
कलैया, ७ असार। सरकारी निकायमा हुने अनियमितताको सूचीमा पटक–पटक आलोचित हुँदै आएको पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सामाथि यसपटक करिब २ करोड ९६ लाख ९७ हजार ७८५ रुपैयाँ बराबरको टावर लाइट खरिद तथा जडानमा गम्भीर अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्सा र बाराका विभिन्न स्थानीय तहमा ५८ वटा टावर लाइट जडान गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया विपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक कुमार मिश्र, लेखा प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौँ रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको आरोप सार्वजनिक भएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ ले मेसिन, उपकरण तथा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर सो व्यवस्था बेवास्ता गर्दै करोडौँको विद्युतीय संरचना उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिइएको देखिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको मालसामान खरिद गर्दा खुला बोलपत्रमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उक्त प्रावधानसमेत लत्याउँदै प्रतिस्पर्धाविहीन ढंगले उपभोक्ता समितिबाट काम गराई सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरिएको आरोप छ।
टावर लाइट जस्तो प्राविधिक र विद्युतसँग सम्बन्धित कार्य अनुभवी निर्माण व्यवसायी वा योग्य कम्पनीमार्फत गरिनुपर्नेमा विभिन्न नामका उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराइएको तथा ती समितिले विभिन्न फर्म/कम्पनीका बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको देखिएको छ।
यसबाहेक, मधेश प्रदेश कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ अनुसार विद्युतसम्बन्धी योजना खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि उक्त कार्य पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट गराइएको विषयले समेत थप प्रश्न उठाएको छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार योजनाबद्ध रूपमा बजेट व्यवस्थापन गरी तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, लेखा शाखा तथा सम्बन्धित पक्षको मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको आशंका गरिएको छ। विद्युतसम्बन्धी विशेषज्ञता नै नभएको कार्यालयबाट यस्तो कार्य गराउँदा निर्माणको गुणस्तर र प्रक्रिया दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामबाल यादवसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै जानकारी दिन चाहेनन्। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दिपक कुमार मिश्रसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
