सरकारले जारी गरेको हालैको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयलाई निजी सञ्चार माध्यममाथिको “आर्थिक नाकाबन्दी” भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारसँग स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै निर्णय नफिर्ता भए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले उक्त निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको जानकारी गराए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कदम संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको दाबी गरे। उनका अनुसार सञ्चार माध्यमको आर्थिक स्रोत संकुचित गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हो। उनले सरकारी स्रोतलाई सीमित मिडियामा केन्द्रित गर्ने नीति अधिनायकवादतर्फको संकेत भएको टिप्पणी गरे।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै पनि निर्णय अस्वीकार्य हुने बताए। उनले यस्तो निर्णयले देशभरका पत्रपत्रिका र एफएम रेडियोहरू सञ्चालनमा समस्या आउने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तिमगरले सरकारको निर्णयले करिब दुई लाख सञ्चारकर्मी प्रभावित हुने दाबी गर्दै आवश्यक परे संघर्षका सबै उपाय अपनाउने बताए।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि सरकारी निर्णयले सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापन व्यवसाय र श्रमजीवी पत्रकारहरूको भविष्य अन्योलमा परेको बताएका थिए। उनीहरूले पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
