पर्सा,१ बैशाख ।
संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि पर्सा–बारा क्षेत्रका राजमार्गहरूमा मालवाहक सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा कर असुल्ने क्रम रोकिएको छैन। विशेषगरी वीरगन्ज महानगर क्षेत्र आसपासमा ‘ढाट’ राखेर विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने कार्य अझै चलिरहेको पाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक १२ गते नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै राजमार्गमा कुनै पनि स्थानीय तहले कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गतका एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खाबन्दरगाहबाट निस्कने सवारीसाधनलाई लक्षित गर्दै ठेकेदार कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा रकम असुल्दै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले राजमार्गमा घुम्ती ‘ढाट’ राखेर गैरकानुनी ढंगले रकम असुल्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै रातिको समयमा अझै अवैध असुली भइरहेको गुनासो आएको बताए।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापन र कवाडी कर संकलनका लागि करोडौँ रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता गरेको छ। तर, ती ठेक्का अन्तर्गत काम गरिरहेका कम्पनीहरूले सवारीसाधनको स्पष्ट विवरण नखुलाइ मनपरी रसिद काट्दै रकम उठाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले राजमार्गमा ढाट राखेर कर उठाउने कार्यले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले दिनको समयमा यस्ता गतिविधि रोकिएको दाबी गरे पनि रातिको समयमा पुनः असुली भइरहेको गुनासो आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले नियमित अनुगमनमार्फत नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए।
त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख सुदीपराज पाठकले अवैध ढाट हटाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै लुकीछिपी हुने यस्ता गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।
उता, वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा कर लगाइएको दाबी गर्दै कानुनविपरीत काम गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।
यसैबीच, बाराको जीतपुर–सिमरा र कलैया क्षेत्रमा भने प्रशासनले यस्ता अवैध कर असुलीमा कडाइ गरेको जनाएको छ। तर, समग्र रूपमा हेर्दा राजमार्गमा ढाट राखेर कर उठाउने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
