वीरगञ्ज : त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत वीरगन्जको गण्डकदेखि शंकराचार्यसम्मको सडक बिस्तार हुने बाटो खुलेको छ ।
उक्त सडक २५/२५ मिटर बिस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्बोच्च अदालतमा परेको मुदा खारेज भएपछि सडक बिस्तार हुने बाटो खुलेको हो ।
२०७६ सालमै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २५/२५ मिटर दायाँबायाँ सडक भत्काउन खोजेपनी घरधनीहरुले सर्बोच्चमा मुदा दायर गराएपछि बिस्तार कार्य आवरुद्ध भएको थियोे । तर सर्बोच्चले बुधबार उक्त मुदा खारेज गरिदिएको छ ।
सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु बिनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको छ । इजलासले मुख्य सडक बिस्तारको विरुद्ध परेको पाँचवटा रिटहरु खारेज गरेको पछि अब मुख्य सडक बिस्तार हुने बाटो खुल्ला भएको छ ।
राजपथ अन्तर्गत वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक,घण्टाघर,आदर्शनगर,रजतजयन्ती चोक,शङ्कराचार्यद्वार हुँदै मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तार गर्न रोक गर्दै मुद्दा सर्बोच्चमा लामो समयदेखी बिचाराधिन रहेको थियोे ।
लक्ष्मण साह रौनियार लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा,व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज,जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ असोज २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
त्यस्तै बिरेन्द्र कुमार संघाई लगायतले कार्तिक १७,राजकुमारी तुल्स्यान लगायतले पुस २१,भरत प्रसाद रौनियारले २७ माघ २०७७ र सुधीर कुमार बर्णवालले गत जेठ ३० मा मुख्य सडक बिस्तार सम्बन्धी रिट सर्बोच्चमा दायर गराएका थिए ।
सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरुले जमिनको लालपूर्जा भएको,स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको,राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने,जग्गा तथा संरचना नियमअनुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै सर्बोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि त्यस आसपासका घरधनीहरु विरोध गर्दै आएका थिए।
सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ। त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि पर्साको गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्रभित्र सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गरिसकेको छ।
