कलैया । नेपालको संघीय सरकारको निर्णय लत्याउदै स्थानीय तहहरुले सडकमा अवरोध (वैरियर) लगाएर कर उठाउँदै आएको पाइएको छ।
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका तथा निजगढ नगरपालिकाले कर उठाउँदै आएको पाइएको हो। गृह मन्त्रालयले कार्तिक १२ गते देशको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउदै यस्तो कर संकलन रोक्न भनेको हो।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको २०७५ मंसिर १७ गते बसेको बैठकले देशको मुख्य राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन भनेर निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको थियो।
त्यसपछि कर संकलन रोकिएको थियो। हाल केही स्थानीय तहमा यस्तो कर संकलन गरिरहेकोले यस्तो कर संकलन रोक्नलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएको हो।
यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले बाराको सबै स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न भनेको हो।
यस निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै कलैया उपमहानगरपालिका तथा निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न नाममा कर उठाइरहेको पाइएको हो।
निजगढ नगरपालिकाले सार्वजनिक संरचना मरम्मत सम्भार सेवा वातावरण शुल्कको नाममा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ।
यस्तै कलैया उपमहानगरपालिकाले वातावरण संरक्षण तथा पटके सवारी करको नाममा कर संकलन गरिरहेको पाइएको छ। कर संकलनको नाममा अहिले स्थानीय तह र संघीय सरकारविच विवाद देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ धारा २२१ धारा २२६ को अनुसूचि ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र भित्र कबाडी तथा पूर्वाधार उपयोग कर उठाउने व्यवस्था रहेकोले बारा जिल्लाका स्थानीय तहले सोही अनुसार कर संकलन गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुको स्पष्टोक्ति रहेकोे छ।
