मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्र्तगत छात्राहरुलाई बितरण गरिएको साईकलको सक्कल श्रेस्ता फाईलको लेखा परिक्षण गराएको छैन ।
महालेखा परिक्षकले अभियान अन्र्तगत छात्राहरुलाई बितरण गर्नको लागि खरिद गरिएको साईकलको सक्कल श्रेस्ता माँग गरेपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिन सकेन ।
साईकल खरिदको श्रेस्ताको सक्कल फाईलहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेको भन्दै कार्यालयले महालेखा परिक्षकलाई सक्कल श्रेस्ता उपल्बध नगराएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८को बार्षिक प्रतिबेदनले जनाएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यबिधी ऐन २०७४ को दफा ३४ मा अन्तिम लेखापरिक्षणको लागि लेखा तथा बिबरण पेश गर्नु समबनिधत अधिकृत वा जिम्मेवार ब्यक्तिको कर्तब्य हुने उल्लेख भएपनि मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसको उलँघन गरेको छ ।कार्यालयले मुख्यमन्त्री ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्र्तगत बिधालय स्तरका छात्राहरुलाई साईकल खरिद बितरण गर्ने कार्यक्रमका्े लागि १५ करोड १ लाखको साईकल खरिद गरि खर्च लेखेको छ ।
तर महालेखा परिक्षकलाई कार्यालयले अख्तियारले सक्कल श्रेस्ता लगेको भन्दै लेखा परिक्षण गराउनबाट पन्छिएको छ ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्र्तगत साईकल बितरण कार्यमा ब्याप्क अनियमितता भएको समाचार बाहिरिएपछि गएको बर्ष २०७८ साल असोज १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयबाट गएको टोलीले छापा मारेर साइकल खरिद गर्दाका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत मधेस प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई वितरणका लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले खरिद समबन्धि फाईलहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ
