वीरगञ्ज । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो राजस्व संकलन गर्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र तत्कालीन सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी र केही आयातकर्ताबीचको मिलेमतोका कारण १ करोड ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार हलो, रोटाभेटरका ब्लेड तथा अन्य कृषि उपकरणका पार्टपूर्जा आयात गर्दा जानाजानी गलत भन्सार उपशीर्षक प्रयोग गरी जाँचपास गरिएको थियो।
त्यसबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ भ्याट असुल हुनबाट रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा ४ तथा आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार पैठारी हुने वस्तुको सही वर्गीकरण गरी कानुनबमोजिम भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर प्रतिवेदनले सम्बन्धित कर्मचारीले आयातकर्तासँग मिलेर वास्तविक पार्टपूर्जालाई पूर्ण कृषि मेसिनका रूपमा वर्गीकरण गरी न्यून महसुलमा जाँचपास गराएको देखाएको छ।
स्रोतका अनुसार कृषि उपकरणका पार्टपूर्जामा लाग्ने कर नउठाई भन्सार उपशीर्षक नं. ८४३२.१० र ८४३१.२९ प्रयोग गरी केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिएर जाँचपास गरिएको थियो। यस प्रक्रियाबाट राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो रकम राजस्व गुमेको दाबी गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकले उक्त रकम कानुनविपरीत छुट दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले कर्मचारी र व्यापारीबीचको सम्भावित मिलेमतो तथा कर छलीको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भन्सार स्रोतका अनुसार यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। जाँचपासका क्रममा झुटा विवरण, गलत वर्गीकरण तथा गैरकानुनी छुटको प्रयोग गरेर राज्यको करोडौं रुपैयाँ राजस्व हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेको दाबी गरिएको छ।
एक भन्सार एजेन्टका अनुसार लेखापरीक्षणमा केही घटना मात्रै बाहिर आए पनि धेरै अनियमितता दबाइने गरेको र त्यसबाट राज्यभन्दा कर्मचारी र केही व्यापारी लाभान्वित हुने अवस्था रहेको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन भन्सार विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक किशोर बर्तौलासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि उनको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।
