बारा ,११ चैत ।
नेपाल र भारतबीच प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग परियोजना नयाँ चरणमा पुगेको छ। भारतीय पक्षले १३६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको जनाएको छ।
यो परियोजना सन् २०१८ अप्रिल ७ मा भएको द्विपक्षीय सहमतिअनुसार अघि बढाइएको हो, जसको उद्देश्य दुई देशबीच रेल सञ्जाल विस्तार गर्नु हो। प्रस्तावित रेलमार्ग भारतको रक्सौलबाट सुरु भई जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साठीखेल हुँदै काठमाडौंको चोभारसम्म पुग्नेछ।
अध्ययनअनुसार रेलमार्गमा करिब ४२ किलोमिटर सुरुङ र १२४ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसले यसलाई जटिल र महँगो परियोजना बनाएको छ। कुल लागत झण्डै ३ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि परियोजनाको वित्तीय प्रतिफल दर ४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएकाले यसको आर्थिक व्यवहारिकतामा प्रश्न उठेको छ। लगानी फिर्ता हुन करिब २५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ। तर दीर्घकालीन आर्थिक लाभ भने १४.३ प्रतिशत रहने बताइएको छ।
रेलमार्ग विद्युतीय हुने र अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने योजना छ। तर रेलको गेजबारे नेपाल र भारतबीच अझै सहमति भइसकेको छैन—नेपालले स्ट्यान्डर्ड गेज चाहेको छ भने भारतले ब्रोड गेज प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। साथै, परियोजनालाई व्यवहारिक बनाउन यात्रु सेवाभन्दा बढी मालसामान ढुवानीमा जोड दिने रणनीति बनाइएको छ।
अब परियोजना अघि बढाउन विभिन्न निकायसँग परामर्श, नीति आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। लगानी मोडालिटी, निर्माण प्रक्रिया र समयरेखा भने अझै तय हुन बाँकी छ।
यो रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल–भारतबीच राजधानी जोड्ने पहिलो रेल सञ्जाल बन्नेछ, जसले व्यापार, पर्यटन र समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
