कलैया : झुट्टा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको देखाई लाखौँ रुपैयाँ सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साका एक गाउँपालिका अध्यक्ष, कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न विकास योजनाका लागि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिएको दाबी गरिए पनि सम्बन्धित मितिमा कुनै पनि सूचना प्रकाशन नभएको पुष्टि भएको छ। तर, मिलेमतोमा झुट्टा विवरण तयार गरी भुक्तानी लिइएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ।
अख्तियारका अनुसार आरोपित हुनेहरूमा छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल बहुदरमाइ नगरपालिकामा कार्यरत सिकिन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल र के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि. वीरगञ्जका सञ्चालक तथा पत्रकार कमलकुमार उपाध्याय रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार गाउँपालिकाले ठेक्का नम्बर १८, १९, २०, २१ र २२ (२०७९÷८०) अन्तर्गत खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास भवन निर्माणजस्ता योजनाका लागि सौर्य दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखाएको थियो। तर प्रेस काउन्सिल र पत्रिकाको प्रमाणित प्रतिमा ती सूचनाहरू प्रकाशित नभएको खुलेको छ।
अनुसन्धानमा गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले नियमविपरीत स्वयं विज्ञापन एजेन्सीसँग पत्राचार गरी सूचना प्रकाशनको कार्यादेश दिएको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमार्फत हुनुपर्ने प्रक्रिया बेवास्ता गरिएको अख्तियारको दाबी छ। सोही आधारमा पहिलो चरणमा २ लाख ३३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा १ लाख ९५ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ गरी जम्मा ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ। अध्यक्ष गुप्ताको हकमा दफा २४ अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ भने विज्ञापन एजेन्सी र उसका सञ्चालकलाई मुख्य कसुरदारका मतियारका रूपमा सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसअघि पनि पत्रकार कमलकुमार उपाध्याय पचरौता नगरपालिकासँग मिलेमतो गरी झुट्टा विवरणका आधारमा गैरकानुनी भुक्तानी लिएको मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना सजाय पाइसकेका थिए। यो घटनाले मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सार्वजनिक खरिद, विज्ञापन प्रकाशन र बजेट खर्च प्रक्रियामा देखिँदै आएको अपारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
