बारा/पचरौता नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएको इन्धन खर्चमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनले तोकेको मापदण्ड,बजेट अनुशासन र सरकारी अभिलेख प्रणालीको पालना नगरी लाखौं रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनमाथि कडा टिप्पणी गरेको हो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले एकै आर्थिक वर्षमा रु.८१ लाख ३६ हजार ५ सय ४० रुपैया इन्धनमा खर्च गरेको देखिएको छ। जसमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी शीर्षकमा रु.२४ लाख ४८ हजार ९ सय ६९ रुपैया,कार्यालय प्रयोजनमा रु.२८ लाख ८५ हजार २ सय ५५ रुपैया र हेभी सवारीसाधनमा रु.२८ लाख २ हजार ३ सय १६ रुपैया खर्च भएको उल्लेख छ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारलाई उपलब्ध गराइने इन्धन सुविधामा भ्रष्टाचार भएको छ । मधेश प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी बनाएको ऐन,२०७७ अनुसार नगर प्रमुख जैसवारले मासिक १ सय २५ लिटरका दरले वार्षिक १ हजार ५ सय लिटर अर्थात् औसत प्रतिलिटर रु.१ सय ७० का दरले रु.२ लाख ५५ हजार ५ सय बराबरको इन्धन सुविधा मात्र पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी शीर्षकमै रु.२४ लाख ४८ हजार ९ सय ६९ रुपैया खर्च भएको महालेखाको परीक्षणमा देखिएको छ। अर्थात् कानुनले तोकेको सीमाभन्दा रु.२१ लाख ९३ हजार ४ सय ६९ रुपैया बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि समेत यही शीर्षकबाट खर्च भएकाले रकम बढी देखिएको दाबी गरे पनि महालेखाले खर्चको स्पष्ट आधार र अभिलेख प्रस्तुत गर्न नसकिएको जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले इन्धन खपतको कुनै व्यवस्थित अभिलेख नराखेको, कुन सवारीसाधनले कति इन्धन प्रयोग ग¥यो भन्ने विवरण उपलब्ध नभएको तथा हेभी मेसिन सञ्चालनको मापदण्डसमेत नबनाएको उल्लेख गरेको छ। यसले सार्वजनिक रकम वास्तविक आवश्यकताअनुसार खर्च भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्नै नसकिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका,२०८१ ले सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत इन्धन खर्चको अभिलेख राख्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर पचरौता नगरपालिकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
यति मात्र होइन, इन्धन खर्च विनियोजित शीर्षकबाट मात्र नभई विविध खर्च, समानीकरण, शिक्षा चालु लगायतका विभिन्न शीर्षकबाट समेत व्यक्ति, कर्मचारी तथा जेनेरेटरका नाममा भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर ती खर्चको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराइएकाले वास्तविक रूपमा इन्धनमा कति रकम खर्च भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ।
यो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशी तथा तत्कालीन लेखा प्रमुख हासिम मिया अंसारीको मिलोमतो रहेको आरोप समेत उठाइएको छ। महालेखाले वित्तीय अनुशासन, खर्चको पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी औंल्याउँदै भविष्यमा यस्ता खर्च मापदण्डअनुसार गर्न र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ ।
यस विषयमा नगरप्रमुख जैसवारले आफूले व्यक्तिगत रूपमा त्यति इन्धन खर्च नगरेको दाबी गर्दै पालिकाका विभिन्न कामका लागि सवारीसाधनमा इन्धन खर्च भएको बताएका छन्। उनले सम्बन्धित फाइल अध्ययन नगरी थप टिप्पणी गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशीले पनि सम्बन्धित कागजात नहेरी यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
अब महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ। सार्वजनिक रकमको खर्च कानुन, मापदण्ड र पारदर्शिताअनुसार भएको पुष्टि गर्नु स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व हो।
