बाराको स्थानीय तहहरुले आफुहरुले पट्के सवारी कर नउठाएको बताएका छन् ।
कलैयामा बसेको बाराको १६ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुको बैठकले आफुहरुले पट्के कर नउठाईरहेका कारण हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५७,२२१,र २२६ तथा अनुसुचि ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७८ अन्तर्गत स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कबाडि तथा पुर्बधार उपयोग कर उठाएको बताएका छन् ।
कार्य गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठाइएको थियो। साथै,संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन,हरेक तहले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
बैठकले निर्णय गरेको छ कि सबै स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको निर्देशनको पालना गर्दै विगतमा लागू गरिएको वित्तीय व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेछन्।
यसबाट स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा विभिन्न नगर प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा सबै पक्षले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो निर्णय स्थानीय तहहरूमा सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सहायक हुने विश्वास गरिएको छ।
उक्त बैठकमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहहरूको संचालन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरियो।
