विश्वासको मतअघि नै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको राजीनामा,नयाँ सरकार गठनबारे अन्योल

गढिमाइ खबर
51 पाठक संख्या

जनकपुरधाम, २८ कात्तिक /
मधेस प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बनेपछि उहाँले आज प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो।
सरकारलाई समर्थन गरेका प्रमुख दलहरूले साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री यादव राजनीतिक रूपमा संकटमा पर्नुभएको थियो। नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा सरकारको बहुमत कायम राख्न कठिन भएको थियो।
प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले पदमा टिकिरहने अङ्कगणितीय प्रयासभन्दा जनताको सेवा र विश्वासलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थितिबीच उहाँले राजीनामाको बाटो रोज्नुभएको हो।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का चार मन्त्रीले गत असोज २५ गते सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका चार मन्त्रीले पनि कात्तिक २० गते राजीनामा दिँदै सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता गरेका थिए।
दुवै दल सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था कमजोर बनेको थियो। अन्ततः विश्वासको मतको प्रक्रियामा जानुअघि नै उहाँले पद त्याग गर्नुभएको हो।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ। अब कुन दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र प्रदेशसभामा कुन–कुन दलबीच सहकार्य हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।
एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एमाले) का २३, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्।
त्यस्तै, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सदस्य रहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने कसरत सुरु हुने देखिएको छ। तर सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत कुन राजनीतिक गठबन्धनले जुटाउँछ भन्ने विषय आगामी राजनीतिक छलफल र दलहरूबीचको सहमतिमा निर्भर रहनेछ।

साझा गर्नुहोस्