बारामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमध्ये ९९ प्रतिशत उद्योग गैर कानुनी छन् । तर ती उद्योगहरुको सोधीखोजी र नियमन गर्न सरोकारवालाहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगाउँदै पन्छिने गरेका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्थानीय तहका पदाधिकारी÷जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलगायत सरोकारवाला भएपनि तिनीहरु कारवाही गर्न चुकिरहेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार ती सबै निकायका पदाधिकारीबीच सेटिङ मिलेको कारण एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै पन्छिने गरेको दाबी गरेको छ ।
आर्थिक लेनदेनमा तिनीहरु चुपचाप बसेको स्रोतको दाबी छ ।
१० बर्षदेखि नविकरण नै नगरी उद्योग सञ्चालनहरु छन् ।
कतिपय बिना दर्ताले पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कतिपय उद्योग सञ्चालन भएपनि घरेलु तथा साना यद्याृगमा त्यसको दर्ता नै रहेको पाइन्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका अनुसार कार्यालयमा दर्ता रहेका बाराका २८ बालुवा तथा क्रसर उद्योग मध्ये एक मात्र बैधानिक रहेको र बाँकी २७ नविरण समेत नभई अबैध रहेको छ ।
धेरै बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग दर्ता विनानै सञ्चालनमा छन् ।
खोलाको दोहन रोक्ने र अवैध उत्खननलाई कानुनी रूपमै बन्देज लगाउनु पर्ने भएपनि दर्तानै नभएका, नविकरण नभएका यस्ता उद्योग बालुवा तथा क्रसर उद्योग खुलेआम सञ्चालनले तिनै तहको सरकार आँखा चिम्लेर बसेको स्थानीयको आरोप छ ।
घरेलु कार्यालय बाराका प्रमुख अरविन्द यादबले अवैद्य क्रसर उद्योगबारे कार्वाही अघि बढाउने बताए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
घरेलु कार्यालय मात्र हैन कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत अनुगमन र कार्वाहीको अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समिति बाराले के कती क्रसर छन भन्ने तथ्याङ समेत राखेको छैन ।
भर्खरै तथ्याङक संकलनको काम गर्न शुरु गरेको छ । स्थानीय पालिकाहरुलाई के कति सरकार बालुवा तथा क्रसर उद्योग चालु छन सो को जानकारी पठाउन पत्राचार मात्र गरेर औपचारिकता पुरा गरेको छ ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइन भन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
तर यो क्षेत्र भित्रै अधिकाश बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
संघीय सरकारले २०७५ सालमै सरकारले यस्ता बालुवा तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि क्रसर उद्योगीले आन्दोलन गरेपछि उद्योगमा रहेको स्टक सक्न छ महिना समय दिएपनि निरन्तर संञ्चालनमा रहेका छन ।
क्रसर उद्योगीले अहिलेसम्म बिगत ५ बर्ष अघिदेखिको स्टक यती बाँकी भन्दै अझै सञ्चालन गर्न पाउनुमा राज्य सञ्चालनमा रहेका सरोकारवालाहरुकै मिलोमतो रहेको प्रष्ट हुने स्थानीयले बताए ।
सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्ड पालना नगर्ने यस्ता उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले तयारी थालेको भएपनि मिलोमतोमा विगत दश बर्ष भन्दा बढी समय देखि संचालन हुदै आएको छ ।
सर्त र मापदण्ड उल्लंघन गर्न गर्दै बिनादर्ता तथा नविकरण समेत नगरी उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन हुदै आएको भएपनि एकले अर्कालाई दोष दिदै बालुवा तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
स्थानीय प्रशासन कार्यालय आफनो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
यस्ता अबैध बालुवा तथा क्रसर उद्योगले वन र नदीनालाको सौन्दर्य नै सखाप पारेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भएपनि दर्ता र कार्वाही समेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन ।
ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्ति केन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिना दर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन बढ्दो छ ।
क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराई सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा त यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नै पाइँदैन ।
मापदण्ड–२०७७ अनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक र पुल र झोलुंगे पुलको १ किमि तल र ५ सय मिटरमाथि उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर यसो गरिइको पाइदैन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवलकिसोर सिंहले गैर कानुनी उद्योगलाई कार्वाही र बन्द समेत गर्ने अधिकार भएपनि स्थानीय तहले त्यसो गर्न सिफारिस नगरेको कारण बन्द गर्न नसकिएको बताए ।
समन्वय समिति र स्थानीय तहले हामीलाई पत्राचार गरे कारवाही गर्न पछि नहटने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर बटुवाल बताउँछन् ।
आफुहरु अनुगमन समितिको सदस्य भएकोले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले गरेका निर्णय कार्वान्वयन गर्न आफुहरु सबै सहयोग रहने कटुवालले बताए ।
स्थानीय तह मौन बसेको आरोप प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटुवालले बताए ।
