एल साह
स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी शीर्षकमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा जति लगानी गरेको देखिन्छ त्यति लगानी बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनमा लगानी गरेको पाइदै“नन् ।
जति चासोको साथ उसले बर्षेनी विद्यालय भवन र पर्खाल निर्माणमा बजेट लगानी गर्दै आएको छ त्यसको केही अंश मात्र बालबालिकाको शैक्षिक दक्षता बढाउनमा लगानी गरेको भए बालबालिकाहरु बिलखबन्दमा पर्ने थिएन ।
हुन त विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउन पनि आवश्यक छ तर यो परम्परागत शैलीको विकास मात्र भएको ठम्याउन सकिन्छ ।
कोभिड कालमा जसरी विद्यालय बन्द भए, विद्यार्थीहरु घरभित्रै बस्न बाध्य भए यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन भौतिक संरचना भन्दा अध्यापनको निरन्तरताको लागि बजेट खर्चिनुपथ्र्यो ।
त्यतातिर ध्यान कसैले नपुरयाएर भौतिक लगानीको बजेटबाट सिधा कमिसन कुम्ल्याउन लाखौं/करोडौं रुपैया“ भवनमा खर्च गरेको देखिन्छ ।
कोभिडको बेला निर्माणमा तीब्रता नदिएर बालबालिका र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विद्युतीय कक्षा सञ्चालनमा ध्यान दिनु आवश्यक थियो ।
शिक्षामा लगानीको नाममा भौतिक संरचनालाई मात्र प्राथमिकता दिएर तीब्र गतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ ।
गाउ“ र टालैपिच्छे विद्यालय भवन ठडिइरहेको देखिन्छ ।
सवा बर्षदेखि गा“जेको कोभिड महामारीले बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि तहसनहस बनाएको परिवेशमा स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ।
परिणाम स्वरुप कोभिड सुरु भएयता अध्यापनको अभावमा बालबालिका र अभिभावकको मानसिक सन्तुलनमा असर पुरयाएको छ ।
शिक्षा नपाएर जति शैक्षिक क्षति हुन गयो, त्यसलाई ‘कभरेज’ गर्न अब सम्भव नै छैन् ।
किन भने शैक्षिक सत्र र बालबालिकाको उमेर बहकिसक्यो । भौतिक निर्माणमा स्थानीय तहहरुले विकास गरेको प्रतिस्पर्धा देखाउन बजेट फालेकोफाल्यै छन् ।
तर विद्यार्थीको कक्षा कसरी, कुन विधिले सञ्चालन गर्ने भनेर चिन्ता जताएको छैन् ।
कोभिड सुरु भएको सवा बर्ष वित्नै लाग्दा र अझै कति समयसम्म यस्तो समस्याले झेलिरहनु पर्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकको नगर र गाउ“ सभाबाट विद्यालय बन्दको विकल्पमा अध्यापनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने योजना कसैले ल्याएको छैन् ।
१६ वटा स्थानीय तहमध्ये कसैले वैकल्पिक योजना ल्याउन नसकेका कारण बालबालिका शिक्षामा पछाडि परे ।
समयमै कक्षा सञ्चालन गर्न पालिकाहरुले तयारी गरेको भए त्यति क्षति र बालबालिकमा मानसिक असर पर्ने थिएन । बालबालिकामा शैक्षिक असर परेपछि उनीहरु मारमा परेका छन् ।
सामुुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयले अभिभावकबाट रकम असुल्ने मनसायले जसोतसो अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
तर सामुदायिक विद्यालयलाई त्यही कार्य गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयमा त्यस्तो लागु गर्न सकेको छैन् ।
त्यही तरिका र विधि लागु गरेको भए विद्याथर्ीलाई त्यति असहन हुने थिएन । पालिकाहरुले नौलो विकल्प ल्याउन नसक्दा बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा क्षति पुगेको छ ।
अर्को तर्फ शिक्षाको गुणस्तर बढाउन अंग्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउनुपर्ने कुनै पालिकाले योजना ल्याउन सकेनन् ।
शिक्षामा लगानीको अर्थ विद्यालय भवन निर्माण मात्र हुदै“न्, बालबालिकाको मानसिक विकासको लागि अहिलेको अवस्थामा अध्यापनलाई निरन्तरता दिन सञ्चार माध्यम तथा अनलाईन मार्फत शिक्षा दिनमा लगानी गर्नु पनि हो ।
यही लगानीको लागि इच्छा शक्ति र दीर्घकालीन सोंचको अभाव भएकोले बालबालिकाले झनै क्षति बेहोरेको पाइन्छ ।
यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा बालबालिकको भविष्यलाई लक्षित गरेर केही फरक किसिमको योजना ल्याउन नागरिक समाजबाट स्थानीय सरकारलाई दबाब पुरयाउन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रस्तुत लेखः शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल जिल्ला समन्वय समिती बाराका लागि सञ्चारकर्मी एल. साहबाट तयार पारिएको हो ।