रञ्जन यादब/
राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाराको जीतपुरसिमरा र कोहल्वी नगरपालिकामा जग्गाको नाप जाँचको काम सुरु गरेको छ ।
आयोगले जिल्लाका १६ वटा स्थानिय तह मध्ये पहिलो चरणमा २ पालिकामा काम शुरु गरेको हो ।
जीतपुरसिमरा, निजगढ, कोहल्वी, पचरौता, महागढीमाई नगरपालिका, सहित सुवर्ण र फेटा गाँउपालिका गरी जिल्लाको ७ वटा स्थानीय तह र आयोगबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका बारा जिल्ला विज्ञ सदस्य केदार गौतमले भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भन्दा बाहिर गएर पुर्जा वितरणको त्रुटिपूर्ण काम आयोगबाट नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा ७ दिने र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा १५ दिनको दावी विरोधको सुचना निकालेर सोही सूचनाका आधारमा वडाबाट प्राविधिक कर्मचारी माग गरेर वडाबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले जग्गा नापको काम शुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
२०२१ सालयता ३२ वटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । राष्ट्रिय भुमि आयोग बारा जिल्ला अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले यसपटकको आयोगले स्थलगत रुपमा जग्गाको नाप जाँचका गरेर पुर्जा दिने जनाएका छन् । सरकारले २०२१/०२२ सालको भुमि सम्वन्धि कानुनलाई शंसोधन गरेर २०७७/०७८ कानुन निमार्ण गरेको छ ।
अध्यक्ष उप्रेतीले नयाँ भुमि सम्वन्धि कानुनले छरिएर बसेका जनताहरु बाहेक जंगलभित्र जंगल मासेर बसोबास गरेकाहरूलाई पनि एकपटक सरल किसिमले लालपुर्जा दिने वर्तमान सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
बारा जिल्लाको हकमा बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका कारण आयोग गठन भएको ३ महिनापछि मात्रै काम शुरु भएको अध्यक्ष उप्रेतीले जनाएका छन् ।
आयोग अव्यवस्थित बसोबास अन्र्तगत प्रस्तावित दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र रहेको टाँगियावस्तीको करिव २ हजार घरधुरी र बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सिमरा सेज’को जग्गामा बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक भने संकलन गरेको छैन् ।
आयोगका जिल्ला सदस्य गौतमले यहि गतिमा काम भए ५ महिनाभित्रका बारा जिल्लाको १६ वटै पालिकामा जग्गा नाप जाँचको काम सम्पन्न हुने बताएका छन् ।
