जनताको सुविधाका लागि विकास निर्माणको काम गरिन्छ । सरकारको नियम अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायी छनौट गरिन्छ । व्यवसायी छनौट भएपछि कामका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखिन्छ । त्यसको आफ्नै महत्व र अर्थ छ । तर, सोही बैंक ग्यारेन्टीलाई समेत नक्कली बनाएर राज्यको ऐन, कानून र नियमको धज्जी कोही कसैले उडाउने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? भएको यस्तै छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको विवरणले त्यस्तै गैरकानूनी कार्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिदिएको छ । सडक कार्यालय दाङ अन्तर्गतको ठेक्कामा पेश्की लिन मिलेमतो गरेको, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी विटी÷टौदह÷फस्कु जेभी काठमाडौंले पेश गरेको बैंक जमानत नक्कली भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नं २ दाङ घोराही र बोलपत्रदाता विटी÷टौदह÷फस्कु जेभीबीच भएको सम्झौता अनुसारको सोनापुर सिमेन्ट कारखाना सडक निर्माणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रामजनक चौधरीले उपलब्ध गराएको कागजात नक्कली रहेको पाइएको छ ।
नक्कली कागजात बनाउने प्रबन्धक चौधरी विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर अनुसार मागदाबी गरिएको छ । सो निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट तत्कालीन बिटीका निर्देशक माधवप्रसाद भण्डारी, फस्कु निर्माण सेवाका सञ्चालक अर्जुनबहादुर बुढाथोकी र टौदहका प्रतिनिधि पुन्नबहादुर शाही विरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
