शारदा पोखरेल,/
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्र भित्र स्वास्थ्य सेवा बिभागले भौतिक संरचना निमार्ण गरेपछि दुई सरकारी निकाय विच जग्गा विवाद शुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागले ३ दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको बाहेक थप संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक संरचना निमार्ण गरेपछि दुई सरकारी निकायविच जग्गा विवाद शुरु भएको हो ।
विभागले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत सो जग्गा प्राप्त गरेको दावी गरेको छ भने निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा आयोगले के आधारमा विभागको नाममा जग्गाधनी पुर्जा जारी भएको हो भनि मालपोत तथा नापी कार्यालय सिमरासँग जवाफ माग गरेको छ ।
निकुञ्जले माघ दोस्रो साता मालपोत तथा नापी कार्यलयलाई पत्राचार गरेर विभागको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा के कसरी जारी भएको हो ?उक्त जग्गाको क्षेत्रफल, चारकिल्ला र सिमाना सम्वन्धमा स्पष्ट गरी पठाउन आग्रह गरेको छ ।
२०५५ साल मंसिर २५ गते सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले भिमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वन पथलैयाको कित्ता नं १३७ को ४ हेक्टर जग्गा स्वास्थ्य बिभागलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नारायण क्षेत्रि अध्यक्ष रहेको अर्को सुकुम्बासी आयोगले २०६७ साल फागुन ७ गते बिभागको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा जारी गरेको हो । सो जग्गामा स्वास्थ्य विभागले केन्द्रिय मेडिकल स्टोर राखेको छ ।
पथलैया स्थित भिमेश्वर मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष पेशल मुल्मीले मेडिकल स्टोरले भोगचलन गर्दै आएको बाहेक थप घना वन क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘पुरानो भोगचलन बाहेक थप वन क्षेत्रमा पर्खाल लगाएको विषयमा हाम्रो पनि आपक्ती छ, सरकारी कार्यलयले नै निकुञ्जको जग्गा मिच्दा हामीले विरोध गर्यौ तर,कुनै सुनवाई भएन’ अध्यक्ष मुल्मीले भने ।
पुरानो भोगचलन बाहेक बिभागले डेढसय मिटर पश्चिम तर्फ नयाँ पर्खाल निमार्ण गरेको छ । सो क्षेत्रमा ठुला साल प्रजातीका रुखहरु छन् भने पाटे बाघ सहित वन्यजन्तुहरु पानी पिउनका हिडडुल गरिरहने अध्यक्ष मुल्मीले जनाए ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासी आयोगले स्वास्थ्य विभागलाई कुन प्रकियावाट दिएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भईरहेको बताए । ‘केन्द्रिय मेडिकल स्टोरलाई दिएको जग्गामा ठुला—ठुला सालका रुखहरु छन्, त्यो जग्गा कसरी दिएको हो ? अनुसन्धान भईरहेको छ’ साहले भने ‘जग्गा दिनको लागि हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रहरु छन्, सम्भावना नभएको वन क्षेत्रहरु दिन सकिन्छ, तर संरक्षित क्षेत्रको जग्गा आयोगले के कसरी दियो कागजपत्र हेरेर हामी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउछौै’
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०६७ फागुन ७ गते जीतपुरसिमरा १ पथलैयाको ४ सय २० घरधुरी सहित स्वास्थ्य सेवा बिभाग, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सडक कार्यालय र शसस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयलाई ३० हेक्टर जग्गाको जग्गाधनि पुर्जा वितरण गरेको थियो ।
तत्कालिन पिप्रासिमरा गाविस वडा नं १ का वडाध्यक्ष रामदास धौजुले आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीहरुका लागि पनि जग्गाधनी पुर्जा दिनसक्ने व्यवस्थालाई टेकेर सरकारी कार्यालयहरुलाई जग्गाधनि पुर्जा बितरण गरिएको दावी बताए । यता, केन्द्रिय मेडिकल स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक संजय साहले भने जग्गा विवाद बारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।
‘यो स्वास्थ्य सेवा बिभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्र्तगतको केन्द्रिय मेडिकल स्टोर हो, यहाँ कोभिड सँग सम्वन्धित स्वास्थ्य साम्रगी राख्ने र देशभरका ७ ओटै प्रादेशिक मेडिकल स्टोरहरुमा पठाउने कार्य हुन्छ’ जनस्वास्थ्य निरिक्षक साहले भने ‘जग्गाको विवाद सम्वन्धि विषय हामीलाई जानकारी हुदैन्’ ।
